On 8th November 2016, Modi government had resorted demonetarisation of high value currency notes (INR 500 and INR 1000) which had inconvenienced many people. The act was whole heartedly supported by ruling party but widely criticised by the opposition. There was plethora of litigation. The Supreme Court of India delivered its much-awaited judgement on 02 January 2023 in Vivek Narayan Sharma Vs Union of India Writ Petition (Civil) No.906 Of 2016. By a majority verdict, the court validated the action of the government.
The three main national political parties of India reacted very differently to each other on this much awaited verdict of Supreme Court of India
1. BJP
सुप्रीम कोर्ट का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है।
2016 में मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1,000 के नोटों को जो डिमोनेटाइज किया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाली सारी याचिकाओं को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है।
– श्री @rsprasad
आतंकवाद की रीढ़ को तोड़ने में डिमोनेटाइजेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया।
यह फैसला देशहित में किया गया था और आज कोर्ट ने इस निर्णय को सही पाया है।
– श्री @rsprasad
2. Congress
“To say that demonetisation has been upheld by the Honourable Supreme Court is totally misleading and wrong. One Hon’ble Judge in her dissenting opinion has said that Parliament should not have been bypassed.”
-Shri @Jairam_Ramesh’s statement on SC’s verdict on Demonetisation.
Mallikarjun Kharge , President: Indian National Congress
मोदी सरकार द्वारा लागू नोटबंदी का परिणाम —
– 120 लोगों की जानें गई
– करोड़ों लोगों का रोज़गार छीना
– असंगठित क्षेत्र तबाह हुआ
– काला धन नहीं कम हुआ
– नक़ली नोट बढ़े
मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी का निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक गहरे ज़ख़्म की तरह हमेशा रहेगा।
3. Communist Party of India – CPI
Supreme Court has decided merely on the legality of demonetisation and not whether it was a correct decision.
A decision conforming to four walls of law does not make it moral or pro-people.
People suffered, that’s the truth. We seek accountability for that!
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